Post Office: अब पोस्ट ऑफिस स्कीमों से मिलेगा बढ़िया रिटर्न, सरकार दे रही हैं ये धांसू इन्वेस्टमेंट ऑप्शन्स!

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Post Office Saving Scheme

Post Office Saving Scheme: पोस्ट ऑफिस की योजनाएं भारत में एक लोकप्रिय निवेश विकल्प हैं जो कर लाभ के साथ लंबी अवधि की बचत के लिए कई प्रकार के विकल्प प्रदान करती हैं। इन योजनाओं को भारतीय डाक सेवा द्वारा प्रबंधित किया जाता है और सरकार द्वारा विनियमित किया जाता है। वे एक सुरक्षित निवेश विकल्प हैं क्योंकि वे सरकार द्वारा समर्थित हैं और गारंटीड रिटर्न प्रदान करते हैं।

सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ)

पोस्ट ऑफिस द्वारा पेश की जाने वाली सबसे लोकप्रिय योजनाओं में से एक सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) है। यह एक दीर्घकालिक बचत योजना है जो 7.1% का वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और धारा 80C के तहत कर छूट प्रदान करती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कम से कम 15 साल तक निवेश करने की जरूरत है और सालाना 1.5 लाख रुपये तक की बचत की जा सकती है।

सुकन्या समृद्धि योजना

पोस्ट ऑफिस द्वारा दी जाने वाली एक अन्य लोकप्रिय योजना सुकन्या समृद्धि योजना है। यह योजना विशेष रूप से 10 वर्ष से कम आयु की लड़कियों के लिए बनाई गई है। निवेशित धन को 18 वर्ष की आयु में निकाला जा सकता है और 21 वर्ष के बाद पूरी राशि प्राप्त की जा सकती है। इस योजना में 7.6% की ब्याज दर मिलती है, और सालाना 1.5 लाख तक की बचत की जा सकती है।

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाई गई योजना है। यह योजना 8% की वार्षिक ब्याज दर प्रदान करती है, और कर में 1.5 लाख तक की बचत की जा सकती है। इस योजना में निवेश की सीमा हाल ही में बढ़ाकर 30 लाख कर दी गई है।

सावधि जमा योजना

डाकघर की सावधि जमा योजना एक और निवेश विकल्प है जो 1.5 लाख तक की कर छूट प्रदान करती है। इस योजना की ब्याज दर 7% है और टैक्स बचाने की चाह रखने वालों के लिए यह एक अच्छा विकल्प है। इस योजना का कार्यकाल 5 वर्ष है, और ब्याज दर पूरे कार्यकाल के लिए तय है।

राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र

राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) योजना एक लोकप्रिय निवेश विकल्प है जिसे मात्र 100 रुपये से शुरू किया जा सकता है। 1000. यह 7% की ब्याज दर प्रदान करता है, और धारा 80C के तहत कर में 1.5 लाख तक की बचत की जा सकती है। इस योजना का कार्यकाल 5 वर्ष है, और ब्याज दर पूरे कार्यकाल के लिए तय है।

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